नेपालमा गरिबी निवारणका नाममा धेरै खर्च भईरहेको छ । विश्वस्तरमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचिमा स्तरीकृत भएको पनि छ तर आधार तहमा गएर हेर्ने हो भने गरिवका नाममा भएको लगानीमा ठूला ठालू र मिलेमतोकर्ताहरुकै रजगज छ ।
यस्तै तथ्य उदांगो बनाएको छ महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को प्रतिवेदनले । महालेखाले बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदन र विषयगत लेखापरीक्षणमा बैंकहरुमार्फत प्रवाह हुने व्याज अनुदानवाला कर्जामा मिलेमतो भएको र दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य सहित अनुदान फिर्ता समेतका कार्वाही अघि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
दलित, महिला, एकल महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, सिमान्तकृत वर्ग लगायत राज्यको प्राथमिकतामा परेको वर्गलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन भनी सरकारले आफ्नो खाताबाट बैंकलाई ब्याज वापतको रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएकोमा बैंक र व्यापारीहरु मिलेर धेरै अनुदानको कर्जाहरु दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को असार मसान्तसम्म मात्रै २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ६० हजार व्याज भुक्तानी भएको पाइन्छ । १ लाख २० हजार २ सय ७४ जना व्यवसायीलाई दिइएको यो व्याज अनुदान जम्मा जनसंख्याको ०.४१ प्रतिशतको मात्रै पहूँचमा पुगेको पाइएको छ । यसरी बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरी व्याजमा दिइने अनुदान संघ प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट पनि अनुदान लिईरहेकै टाठाबाठाहरुले नै हात पार्ने गरेको तथ्य महालेखाले फेला पारी अनुदानको दोहोरोपन अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
कृषिको व्यावसायिकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा दिइएको अनुदानमा पनि दुरुपयोग भएको महालेखाको आशंका छ । स्वरोजगार, महिला उद्यमी, सामाजिक सुरक्षा र कृषि अनुदान सहित १० भिन्न क्षेत्रहरुमा सरकारले व्याज अनुदानको नीति लिएको छ । महालेखाले अनुदानको दोहोरोपन हटाउन तथा अनुदानको एकरुपताको लागि राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारले २०८१।०८२ सम्म २८ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यले प्राथमिकता दिएको वर्गको उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच अभिबृद्धिका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारले दिएको व्याज अनुदान हो । यसका लागि सरकारले ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो कर्जा वागमतीमा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कमले लिएका छन् ।
दुई तिहाइले ऋणीले गरे उद्धेश्यविपरित कर्जा उपयोग
विभिन्न बैंकहरुबाट लिएको सहुलियत कर्जाको दुई तिहाइ ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्जा सदुपयोग नभएको, लक्षित वर्गको पहिचान नभएको, दोहोरो कर्जा प्रवाह भएको, कर्जा दुरुपयोग आशंका रहेको गरी ४ वर्गमा राष्ट्र बैंकले नमूना अनुगमन गर्दा ६६ दशमलव ८ प्रतिशत कर्जा यी ४ वर्गमा रही उद्धेश्य विपरित प्रवाह भएको पाइएको हो ।
राष्ट्रबैंकले निर्देशिका बनाएरै पठाइएको यस्तो प्रकृतिको कर्जा यसरी उद्धेश्य विपरित हुनुमा बैंकको समेत संलग्नता हुने अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रबैंकका अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०८२ ०५:०५