अमृतनाथ तिमल्सिना । विपत र वातावरणका मुद्धामा स्थानीय तहहरु गैर जिम्मेवार बन्दै गएको वातावरण सरोकारवालाहरुले दावी गरेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले आन्तरिक आम्दानी बृद्धिको लोभमा वातावरणीय संवेदनालाई नजर अन्दाज गर्दा विपदको जोखिम बढेकोमा वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
स्थानीय तह गठन भए पश्चात आन्तरिक आम्दानीका लागि ढुंगा गिट्टी निकासी गर्न सहज हुने गरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले नीति बनाउन थालेपछि वातावरणीय संवेदना घट्दो क्रममा छ । संघीय सरकारले विश्व मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता जनाउँदै गरे पनि देशभित्र ढुंगा गिट्टी तथा वालुवा एवम् खनिज पदार्थहरुको उत्खनन बढेको पाइएको छ । ग्रीन मल्टीपल कन्सर्नले गरेको एक अध्ययनले २०७४ अघि भन्दा २०७४ पछिका ५ वर्षमा ५० प्रतिशत बढी ढुंगा गिट्टी उत्खनन भएको पाइएको अनुसन्धान निर्देशक पवन बस्यालले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निकासी कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै ढुंगा गिट्टी वालुवा संकलन मार्फत राजस्व बृद्धिका लागि स्थानीय तहहरुले आफ्नै अनुकुल अवस्थाका नीति कानुनहरु निर्माण गरी राजस्व बृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।
वातावरणीय संवेदनालाई ध्यान नदिई उत्खनन गर्दा विपदजन्य समस्या बढेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २०८१ मा गएको बाढीको केन्द्रमा परेका ललितपुर र काभ्रे जिल्ला मुख्यगरी ढुंगा गिट्टी उत्खनन्का कारण भएको अनुसन्धानकर्ताहरुको दावी सँगै स्थानीय तहहरु यसमा आरोपित भएका छन् । काभ्रे र ललितपुरका स्थानीय तहहरुले यस क्षेत्रलाई विपदको जोखिम क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि उत्खनन् निरन्तर अनुमति दिएकाले विपदमा क्षति भएको स्थानीयहरुको समेत दावी छ ।
स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु निर्माण गर्दा विपदलाई ध्यानमा राख्न नसकेको भन्दा पनि आफ्नै खालका बाध्यता भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना बताउनुहुन्छ । संघका अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार स्थानीय तहहरु राजस्व उठाउनुपर्ने दवावमा हुँदा कतिपय अवस्थाहरु सम्झौता गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको हुन सक्ने स्वीकार्नुहुन्छ ।
जनप्रतिनिधिको स्वार्थ हावी
वातावरणीय विनास गर्ने यस्ता उद्योगधन्दा तथा सप्लायर्सहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हावी हुने तथ्य पनि फेला परेको छ । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा जितेका जनप्रतिनिधिहरु तथा उम्मेदवारहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमा ढुंगा गिट्टी उत्खनन् तथा निकासीकर्ता वा डोजर व्यवसायी वा वालुवा सप्लायर्सहरु धेरै भएको पाइएको छ । उम्मेदवारहरु जो भए पनि जित्नेले हार्नेलाई कामहरुमा मिलाएर सहकार्य गर्ने गरेको तथ्य समेत अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ । ललितपुर जिल्लाका गोदावरी नगरपालिका तथा वागमती, कोन्ज्योसोम र महाँकाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु प्रकृति र पर्यावरणीय दोहन गर्ने व्यवसायमा संलग्न भेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ भने काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, रोसी गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा यस्तो समस्या भेटिएको छ ।
वागमती प्रदेशको रसुवा, सुन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा तथा मकवानपुरमा हाइड्रोपावर देखि ढुंगा गिट्टी उद्योगहरु तथा वालुवा सप्लायर्स सम्ममा जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनेहरु प्रशस्तै भेटिएको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष ढुंगाना स्वीकार्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि हुन पेशा व्यवसाय गर्न नपाइने भन्ने छैन, साथीहरु स्थानीय स्तरमा बसेर काम गरेरै जनताको मन जितेर आउनुभएको छ तर स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ’ ढुंगानाले बताउनुभयो ।
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमै आशंका
स्थानीय तहहरुले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन राखेरै ढुंगा गिट्टी संकलनको अनुमति दिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आइइए, इआइए गरेरै यस्ता काम गरे पनि त्यस्ता प्रतिवेदनमै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था भएको वातावरण अनुसन्धान समाजका उपाध्यक्ष अन्जन महत बताउनुहुन्छ । वातावरणीय अनुसन्धान गर्दा कतिपय साथीहरुले फिल्डमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी पो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ कि ? अध्ययन अनुसन्धान गरिएका ठाउँमा पनि वातावरणीय क्षति हुनु चिन्ताको विषय हो महतले भन्नुभयो ।
वातावरण संरक्षणका सवालमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा विपत निम्तिएकोमा सरकार सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा संसदमा समेत कुरा उठिरहेको छ । संसदको समितिमा विपद र वातावरणका विषयमा संगसंगै कुरा उठे पनि स्थानीय तह गठन भए पछिको यथार्थ प्रभाव मूल्यांकन नभएको सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १, २०८१ २२:१५
